भरतपुर कच्चे परकोटे पर बसे दो हजार परिवारों को स्टेट ग्रॉन्ट एक्ट के तहत दिलाए जाएं पट्टे|संघर्ष समिति ने मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग को दिए ज्ञापन में की मांग

भरतपुर 

कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के प्रतिनिधि मण्डल ने संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में भरतपुर प्रवास पर आए चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग को ज्ञापन देकर मांग की कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित कच्चे परकोटे की भूमि पर बसे लगभग दो हजार परिवारों को रियायती दरों पर (स्टेट ग्रॉन्ट एक्ट के तहत ) पट्टे दिलाए जाएं।

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। जैसे ही कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति को इसकी भनक लगी तो भारी संख्या में लोग चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंच गए। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार द्वारा शहरों के संग अभियान 2021 में शहर के कच्चे परकोटे को गाइड लाइन में नहीं जोड़ने और उक्त अभियानों में परकोटे के पट्टे नहीं देने पर आकोष व्यक्त किया।

पट्टा नहीं होने से नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ
पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने मंत्री को अवगत कराया कि शहर का परकोटा गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में बना हुआ है जिस पर लगभग दो हजार परिवार ‘निर्विवाद रूप 45-50 वर्षों से निवास कर रहे हैं जो सरकार की योजना के अनुसार स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। गाइड लाइन में कच्चे परकोटे को शामिल नहीं करने से परकोटे पर काबिज लगभग दो हजार गरीब मजदूर परिवारों को सरकार की योजना से वंचित होना पड़ रहा है।

ज्ञापन में लिखा गया है कि सरकार की ओर से विगत 7 अगस्त, 2021 को स्वायत्त शासन मंत्री के भरतपुर आगमन पर संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसमें संघर्ष समिति को आश्वासन दिया गया था कि आगामी अभियान 2021 में सभी परकोटे वालों को नियम कानून एवं मापदंडों में शिथिलता देते हुए रियायती शुल्क लेकर पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर परकोटे पर निवास करने वाले लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

मंत्री ने कहा ‘आप आश्वास्त रहें सभी को पट्टे मिलेंगे’
संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि समय रहते सरकार द्वारा पूरक गाइड लाइन में कच्चे परकोटे के पट्टे देने के प्रकरण को शामिल नहीं किया गया तो संघर्ष समिति मुख्यालय पर आन्दोलन का रास्ता अख्यार करेगी। चिकित्सा राज्य मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को पुनः आश्वासन दिया है कि स्टेट स्तर की एम्पावर्ड कमेटी में परकोटे के प्रकरण की विचारार्थ रखा जाएगा। इस संदर्भ में स्वायत्त शासन मंत्री से बात हो चुकी है। आप आश्वास्त रहें आप सभी को पट्टे मिलेंगे।

प्रतिनिधि मण्डल में ये थे शामिल
प्रतिनिधि मण्डल में कांग्रेस किसान नेता यदुनाथ दारापुरिया, उप संयोजक श्रीराम चन्देला, कैप्टेन प्रताप सिंह, समुन्द्र सिंह, श्रीकृष्ण कश्यप, साहब सिंह, ओमप्रकाश मिश्रा, नसीर खान, जमील कुरेशी, राजकुमार शर्मा, दीना पंडित, नरेश शर्मा, हरीसिंह कश्यप, देवी सिंह, प्रहलाद गुप्ता, खेमचंद, अशोक कुमार, राजवीर चौधरी, विजय सिंह, नारायन सिंह, कालू, मुरारी सिंघल, जगदीश खंडेलवाल, वीरेन्द्र गोठिया, गोविन्द सिंह, अगरदीप सिंह टीटू सुरेश शर्मा, हवलदार किशन, बाबू नौगाया, निर्भय सिकन्दरा, अब्दुल खान सरदार किशन सिंह, त्रिलोक चंद, अनवर खान, जसवंत सिंह, भगवान सिंह आदि काफी संख्या में अनाह गेट कुम्हेर गेट, चांदपोल गेट, गोवर्धन गेट, देहली गेट, जघीना गेट, सूरजपोल गेट, बीनारायन गेट, मथुरा गेट, अटलबंद गेट, नीमदा गेट के सैकड़ों परकोटे निवासी मौजूद थे।

अब जयपुर ज्ञापन देने जाएंगे
संघर्ष समिति के उप संयोजक श्रीराम चन्देला के अनुसार 5 अक्टूबर को राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग आदि को जयपुर पहुंचकर अपनी समस्याओं हेतु ज्ञापन दिया जाएगा।

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