जयपुर
राजस्थान (Rajasthan) की भजनलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाते हुए एक साथ 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक न्यायालय में जिला एवं सेशन जज, अतिरिक्त जिला जज, और जरूरी न्यायिक व तकनीकी स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूंबर न्याय के नए केंद्र बनने जा रहे हैं। इससे न केवल न्याय प्रणाली का विस्तार होगा, बल्कि गांव-कस्बों में रहने वाले लाखों लोगों को अब अपने ही क्षेत्र में न्याय मिल सकेगा — बिना बड़े शहरों के चक्कर काटे।
विशेषतौर पर बाड़मेर, जो पहले बालोतरा न्यायालय के अधीन था, अब अपने स्वतंत्र जिला न्यायालय से न्याय पाएगा। यह बदलाव बालोतरा के नवीन जिला बनने के बाद आया है।
क्या बदलेगा?
- स्थानीय लोगों को यात्रा व खर्च में राहत
- न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज, केस पेंडेंसी घटेगी
- ग्रामीण क्षेत्र न्याय से जुड़ेंगे – नजदीकी पहुंच से भरोसा बढ़ेगा
भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के निर्देश
सरकार ने इसके लिए बजट और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2025 के अंत तक ये सभी न्यायालय पूरी तरह कार्यशील हो जाएंगे। यानी इंसाफ की रफ्तार अब गांवों की ओर दौड़ेगी।
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