भरतपुर
स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका की मांग को लेकर अधिवक्ता परिषद राजस्थान, जिला भरतपुर ने गुरुवार को अपने जिला अध्यक्ष चंद किशोर भारद्वाज एडवोकेट के नेतृत्व में विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (Akhil Bhartiya ADHIVAKTA Parishad) की संवैधानिक कार्यकारिणी बैठक में पारित 10 सूत्रीय प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर भरतपुर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया।
ज्ञापन में न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायपालिका को लोकतंत्र के अनुरूप अधिक जिम्मेदार और जनहितकारी बनाया जाना चाहिए।
ज्ञापन को प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं में ऋषि पाल तिवारी, पावन कौन्तेय, अशोक सिंघल, उत्तम शर्मा, दौलत सिंह, गिरीश शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, देवी प्रसाद, गुलाब सिंह, राघवेंद्र सिंह, विनोद शर्मा, राधेश्याम जादौन, मुकेश सिंह कुशवाहा, मोहन सिंह कुशवाहा, महेश शर्मा, लेखराज, श्याम सुंदर, संतोषी लाल गर्ग, अनुज लवानिया, तुलसीराम इन्दौलिया सहित अन्य अधिवक्ताओं की भी उपस्थिति रही।
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