किसानों की सब्सिडी में डकैती डाल रहा था बैंक मैनेजर | लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा, हर महीने तय थी ‘रिश्वत की EMI’

खंडवा 

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में खंडवा (Khandwa) जिले के ग्रामीण अंचल में  उस वक्त सनसनी फैल गई जब कैनरा बैंक (Canara Bank) के शाखा प्रबंधक राधारमन सिंह राजपूत को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। मामला सरकारी योजना के तहत डेयरी प्रोजेक्ट लोन से जुड़ा है, जिसमें बैंक मैनेजर ने 6 लाख के लोन पर 75 हजार की रिश्वत तय की थी।

इतना ही नहीं, यह रिश्वत भी किस्तों में मांगी जा रही थी — जैसे बैंक लोन की EMI होती है, वैसे ही यह मैनेजर ‘रिश्वत की EMI’ वसूल रहा था।

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लोन स्वीकृति नहीं, ‘रिश्वत स्वीकृति’ देखता था मैनेजर

पीड़ित किसान विनोद लोवंशी निवासी राम्पुरी रैय्यत (निशानियां) ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि उसने “आचार्य विद्यासागर योजना” के तहत डेयरी प्रोजेक्ट लोन के लिए आवेदन किया था। शासन से 6 लाख रुपए का लोन स्वीकृत भी हो गया, लेकिन जब फाइल कैनरा बैंक, छनेरा शाखा पहुंची, तो मैनेजर ने सीधा 75 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड ठोक दी।

किसान ने बताया कि

“मैनेजर ने कहा कि सब्सिडी में से आधी रकम उसकी है, नहीं तो लोन रोक दिया जाएगा।”

रिश्वत की EMI स्कीम: पहले 10 हजार लिए, फिर 15, फिर…

मैनेजर ने कुल रिश्वत 75 हजार तय करने के बाद, उसे तीन किश्तों में वसूलने की योजना बनाई।

  • पहले 10 हजार रुपए एडवांस ले चुका था।

  • फिर 15 हजार की डिमांड की।

  • आखिर में जब 5 हजार रुपए देने के लिए किसान ने मिलने का समय तय किया, तो लोकायुक्त की टीम (इंदौर से आई 10 सदस्यीय टीम) पहले से तैयार बैठी थी।

जैसे ही मैनेजर ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया।

मैनेजर की ‘कट स्कीम’: सब्सिडी की आधी रकम थी टारगेट

जांच में खुलासा हुआ है कि राधारमन सिंह राजपूत को इस बैंक में नियुक्त हुए सिर्फ एक साल ही हुआ था, लेकिन इसने सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी को ‘निजी कमाई का जरिया’ बना लिया था।

जो लोन स्वीकृत होते, उनकी सब्सिडी पर ये आधी रकम रिश्वत में मांगता था।
जिन किसानों ने रिश्वत नहीं दी, उनकी फाइलें या तो दबा दी जाती थीं या रिजेक्ट कर दी जाती थीं।

लोकायुक्त SP का बयान: शासन की योजनाओं को बना रखा था उगाही केंद्र

लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि

“महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर कार्रवाई की गई। आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।”

ये सिर्फ ट्रैप नहीं, सिस्टम की एक परत खुली है!

यह मामला सिर्फ एक रिश्वतखोर की गिरफ्तारी नहीं, सरकारी योजनाओं में ‘कट मनी’ के गठजोड़ की कलई खोलने वाला है। जहां गरीब किसान को डेयरी शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, वहां बैंक अफसरों की मिलीभगत से स्वीकृति से पहले ही ‘लूट की रसीद’ तैयार कर ली जाती है।

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