राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-1) विभाग ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा आदेश जारी करते हुए राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (DySP) स्तर के अधिकारियों के व्यापक पैमाने पर तबादले
भारत की GDP ने मारी धुआंधार छलांग | 8.2% की रफ्तार से दौड़ी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल एजेंसियों के सभी अनुमान ध्वस्त
किसी ने सोचा भी नहीं था—आरबीआई से लेकर दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों तक, सबने दूसरी तिमाही की जीडीपी को लेकर अपना-अपना “सेफ अनुमान” देकर रखा था: 7%… 7.1%… 7.3%।
लेकिन आज आए सरकारी आंकड़े ने
सर्जरी एक… बिल दो-दो | RGHS में करोड़ों की लूट उजागर, 34 अस्पताल–431 फार्मा स्टोर सस्पेंड, 17 FIR, सरकारी कर्मचारियों की भी ‘साठगांठ’, 28 निलंबित
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में महीनों से पक रही लूट की हांडी आखिर फूट ही गई। तीन महीने की गहन जांच ने ऐसा काला सच उजागर किया कि पूरा सिस्टम हिल गया—34 अस्पताल, 431 फार्मा स्टोर और 28 सरकारी कर्मचारी
मुख्य सचिव से राजस्थान चैंबर की उच्चस्तरीय भेंट | उद्योग–व्यापार को नई रफ्तार देने पर गहन संवाद, ‘संवाद कार्यक्रम’ की भी मिली मंजूरी
राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज चैंबर अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से शिष्टाचार मुलाकात पर पहुंचा। यह मुलाकात केवल
लाइसेंस चाहिए? सचिव ने रखी कीमत—45 हजार | ACB ने रंगे हाथ दबोचा, मंडी में खलबली
सुबह तक जहां कृषि उपज मंडी में सब कुछ रोज़ जैसा था, वहीं दोपहर तक ACB की अचानक दबिश ने पूरे दफ्तर को हिला कर रख दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने यहां मंडी समिति के सचिव
मोबाइल नोटिफिकेशन को ही सच मान बैठे जज साहब! पॉप-अप देखकर दे दिया फैसला | हाई कोर्ट ने फटकार लगाई—एक बार आदेश पढ़ तो लेते
मोबाइल स्क्रीन पर एक पॉप-अप चमका… और जज साहब ने उसे मान लिया कानून का अंतिम शब्द। पॉप-अप अलर्ट को “सुप्रीम कोर्ट का आदेश” समझकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी—और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां
मोबाइल नोटिफिकेशन को ही सच मान बैठे जज साहब! पॉप-अप देखकर दे दिया फैसला | हाई कोर्ट ने फटकार लगाई—एक बार आदेश पढ़ तो लेते
मोबाइल स्क्रीन पर एक पॉप-अप चमका… और जज साहब ने उसे मान लिया कानून का अंतिम शब्द। पॉप-अप अलर्ट को “सुप्रीम कोर्ट का आदेश” समझकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी—और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां
‘कन्विक्शन से ACR क्यों?’ | पूरे प्रदेश के अभियोजन अधिकारियों ने नए मूल्यांकन प्रारूप को बताया अनुचित, रिट लगाने की तैयारी, ACS होम को देंगे ज्ञापन
अभियोजन विभाग में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ACR) के नए प्रारूप को लेकर जबरदस्त असंतोष खुलकर सामने आ गया है। माननीय अभियोजन निदेशक द्वारा नए प्रारूप के आदेश जारी किए जाने के बाद आज प्रदेशभर के अभियोजन
छोटे बैंक जाएंगे, बड़े और बनेंगे ताकतवर | PSU बैंकों के नए मानचित्र पर काम कर रही केंद्र सरकार
देश में सरकारी बैंकों का चेहरा एक बार फिर बदलने जा रहा है। करीब पांच साल बाद केंद्र सरकार ने PSU बैंकों के लिए एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर गहन विचार शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि इस बार फोकस कुछ छोटे बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में
10 साल बाद चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सौगात | BLO, सुपरवाइजर, ERO-AERO सभी के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
भारत निर्वाचन आयोग ने देश की चुनावी मशीनरी में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को बड़ा सम्मान देते हुए उनके वार्षिक मानदेय को बढ़ाकर