भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बीएलओ (BLO) का वार्षिक मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। पहली बार ERO को 30,000 और AERO को 25,000 रुपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लाखों कर्मियों के लिए बड़ा सुधार माना जा रहा है।
नई दिल्ली
भारत निर्वाचन आयोग ने देश की चुनावी मशीनरी में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को बड़ा सम्मान देते हुए उनके वार्षिक मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह वृद्धि 2015 के बाद पहली बार की गई है।
चुनाव आयोग के इस निर्णय का असर देशभर के लाखों बीएलओ, सुपरवाइजरों और निबंधन अधिकारियों तक पहुंचेगा, जो मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में दिन-रात मेहनत करते हैं।
आयोग ने स्पष्ट कहा कि यह कदम उन अधिकारियों के समर्पण और जमीनी मेहनत को मान्यता देने की दिशा में उठाया गया है, जिनकी वजह से मतदान प्रक्रिया का पहिया सहजता से घूमता रहता है।
बीएलओ को दोगुना मानदेय, प्रोत्साहन राशि भी बढ़ी
बीएलओ अब हर वर्ष 12,000 रुपये का मानदेय पाएंगे। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में बीएलओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है।
कुछ राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ को बढ़े हुए मानदेय के अलावा 6,000 रुपये का अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा।
सुपरवाइजर से लेकर ERO–AERO को भी लाभ
बीएलओ पर नज़र रखते हुए उन्हें मार्गदर्शन देने वाले BLO सुपरवाइजरों का वार्षिक मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ERO) को 30,000 रुपये, सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (AERO) को 25,000 रुपये का वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। अब तक ये दोनों पद किसी भी प्रकार के मानदेय से पूरी तरह वंचित थे।
लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूती
चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार है। इन अधिकारियों की मेहनत से ही मतदाता सूची त्रुटिरहित बनती है—और यही लोकतंत्र की सबसे मज़बूत नींव है।
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