SEBI ने म्यूचुअल फंड के नए नियम जारी किए। Multi Cap, Hybrid, Debt और Life Cycle Funds में बदलाव हुए हैं। जानिए निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
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इकलौते बेटे की दरिंदगी: पिता को गोली मार बाथरूम में आरी से काटा शव | टुकड़े ड्रम में भरे, सिर 21 किमी दूर फेंका, बदबू छिपाने को छिड़कता रहा स्प्रे
लखनऊ में बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिए और बदबू छिपाने के लिए स्प्रे करता रहा।
सालों से पड़ा PF का पैसा अब खुद लौटेगा? | EPFO के निष्क्रिय खातों पर सरकार का बड़ा फैसला, बिना आवेदन मिलेगा रिफंड
EPFO के निष्क्रिय PF खातों में जमा 1,000 रुपये तक की राशि अब बिना आवेदन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। श्रम मंत्रालय के इस फैसले से 31 लाख खाताधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
डिग्री के नाम पर चल रहा था बड़ा खेल? | UGC ने जारी की 32 ‘फर्जी यूनिवर्सिटीज’ की लिस्ट, सबसे ज्यादा दिल्ली में | यहां देखें पूरी लिस्ट
UGC ने देशभर में 32 फर्जी यूनिवर्सिटीज की सूची जारी की है, जिनमें सबसे ज्यादा 12 संस्थान दिल्ली में हैं। छात्रों और अभिभावकों को एडमिशन से पहले मान्यता, NAAC ग्रेड और आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी गई है।
स्टाफ की ‘आरक्षित’ बर्थ पर चला डंडा | अब एसी फर्स्ट-सेकेंड की सीटें सीधे यात्रियों के नाम, रेलवे बोर्ड ने जारी किए ये आदेश
रेलवे बोर्ड ने ऑन-बोर्ड स्टाफ को एसी फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मिलने वाली बर्थ खत्म कर दी है। अब हर ट्रेन मेंअतिरिक्त प्रीमियम सीटें यात्रियों को मिलेंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और कन्फर्म टिकट की संभावना बढ़ेगी।
590 करोड़ का बैंक फ्रॉड उजागर | सरकारी खाते से छेड़छाड़, चार अधिकारी सस्पेंड
बैंक में 590 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा। बैंक के चार कर्मचारी सस्पेंड, हरियाणा सरकार के खाते से हुई हेराफेरी, फोरेंसिक ऑडिट और जांच जारी।
अनुबंध सेवाकाल भी गिना जाएगा पेंशन में | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल सरकार का बड़ा यू-टर्न
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध सेवाकाल को पेंशन में जोड़ने का आदेश जारी किया। 16 फरवरी का पूर्व निर्देश निरस्त, हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
CGHS क्लेम पर बड़ी राहत | मेडिकल रीइम्बर्समेंट लिमिट 5 लाख से बढ़कर अब हो गई इतने लाख
केंद्र सरकार ने CGHS के तहत मेडिकल रीइम्बर्समेंट की सीमा बढ़ादी है। मंत्रालयों के हेड अब बिना IFD सलाह के क्लेम निपटा सकेंगे।