नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो
क्या केंद्रीय कर्मचारियों की Basic Pay बढ़ाने वाली है? केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान आया है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance -DA) बढ़ाकर कर 28 फीसदी कर दिया दिया था जिसे अब तीन फीसदी और बढ़ाने की बात चल रही है। इन सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों की Basic Pay भी बढ़ाने की बात भी सामने आई थी। इसे लेकर मोदी सरकार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर दिया है।
केंद्र सरकार से पूछा गया था कि क्या वह केंद्रीय कर्मचारियों की Basic Pay बढ़ाने वाली है? इसका राजयसभा में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में केंद्रीय कर्मचारियों की Basic Pay बढ़ाने से साफ़ इंकार कर दिया। यानी अब यह साफ हो गया है कि कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। केंद्र के इस बयान से कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर एक्टिविली नहीं सोच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर के उद्देश्य से लागू किया गया है। वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों का मंथली बेसिक पे बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री का इस पर साफ़ कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।
महंगाई भत्ते में होगा 3 परसेंट का इजाफा
इस बीच खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी होने जा रही है। AICPI के आंकड़ों की मानें तो 7th Pay Commission के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3 परसेंट का इजाफा होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कुल DA बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा। 31 परसेंट का भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ होगा।आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। अब DA की नई दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई है। जो अब तीन फीसदी और बढ़ सकती है।
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