भारत के सरकारी बैंकों का फंड जब्त कर सकती है केयर्न, सरकार ने किया आगाह

यह है मामला
भारत ने  केयर्न एनर्जी पर पिछली तिथि से प्रभावी कानून संशोधन के माध्यम से कर लगा दिया था। इसके खिलाफ केयर्न एनर्जी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत चली गई। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने इस पर सुनवाई के बाद कंपनी पर भारत द्वारा लगाए गए कर को निरस्त कर दिया और सरकार को केयर्न एनर्जी का 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया था। अब केयर्न ने चेतावनी दी है कि यदि उसे 1.2 अरब अमरीकी डालर और उस पर ब्याज तथा हर्जाने का भुगतान नहीं किया गया, तो वह विदेश में भारतीय परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए कानूनी कदम उठा सकती है। भारत सरकार का कहना है कि किसी सरकार द्वारा लगाया गया कर उसके सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का विषय है जिसे निजी मध्यस्थता अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। केयर्न ने पूर्व में कहा था कि यह फैसला बाध्यकारी है और वह विदेशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त कर इसका प्रवर्तन कर सकती है।