ऐसे लटक – भटक रहा था प्रस्ताव
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति  राजस्थान ने कोरोना के प्रसार को  रोकने के लिए राजस्थान में  बैंकों का नकदी लेनदेन का समय 3 बजे तक तथा कार्य समय 4 बजे तक करने का प्रस्ताव  राज्य सरकार को भेजाथा। इस प्रस्ताव को संयुक्त शासन सचिव ने 16 अप्रेल को प्रमुख शासन सचिव को अग्रेषित कर दिया। किन्तु वहां पर यह प्रस्ताव लटकता-भटकता रहा और  कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रस्ताव ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया है। जबकि  बैंक  कर्मचारियों और अधिकारियों को संसदीय समिति कोरोना योद्धा घोषित कर चुकी है, उनकी तरफ  गहलोत सरकार ने नजरें इनायत तक नहीं की। उसने इन कोरोना योद्धाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब जब 22 अप्रेल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव डा. मदनेश कुमार मिश्रा का ख़त राजस्थान के मुख्य सचिव के पास पहुंचा तब गहलोत सरकार को याद आई कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी उसके ठन्डे बस्ते में पड़ा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पर चर्चा हेतु 5.04.2021 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की विशेष बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई थी। इसमें तय किया गया था कि  समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मैनेजमेंट से संबन्धित सभी कार्यालय, वार रूम, कंट्रोल रूम को छोड़कर) सॉय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया गया था  कि कोविड संक्रमण कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालय समय को इस अनुरूप परिवर्तित करे। इसी दौरान एसएलबीसी ने  बैंक  ग्राहकों को लेन-देन का समय 10 बजे से 4.00 बजे को 10 बजे से 3.00 बजे तक30.04.2021 तक परिवर्तित करने का निर्णय किया। पर गहलोत सरकार एक सप्ताह तक उस  फैसले पर कुण्डली मारे बैठे रही।