एफआईआर दर्ज है तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? राजस्थान हाईकोर्ट ने उठाए 4 बड़े सवाल, अब बड़ी पीठ करेगी फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर और आपराधिक मुकदमा लंबित होने पर सरकारी नियुक्ति रोकने के सवाल को लार्जर बेंच भेजा। चार महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर होगा फैसला।

जयपुर। किसी अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली, मेरिट में जगह भी बना ली, लेकिन उसके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है। क्या सिर्फ इसी वजह से सरकार उसे नौकरी देने से इनकार कर सकती है? क्या अदालत से दोषी साबित होने से पहले ही किसी चयनित अभ्यर्थी का सरकारी नौकरी पाने का हक रोक देना उचित है? राजस्थान हाईकोर्ट में उठा यह कानूनी सवाल अब प्रदेश की सरकारी भर्तियों के लिए बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मुद्दे पर अलग-अलग खंडपीठों के फैसलों में विरोधाभास सामने आने के बाद मामला विशेष लार्जर बेंच को भेजने का निर्णय किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने चार महत्वपूर्ण कानूनी सवाल बड़ी पीठ के सामने रखे हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रोकने के लिए सरकार किन परिस्थितियों में फैसला ले सकती है। इस बीच कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मेरिट क्रम के अनुसार एक पद रिक्त रखने का भी आदेश दिया है। हालांकि, पहले दिया गया अंतरिम नियुक्ति आदेश लार्जर बेंच के निर्णय तक स्थगित रहेगा।

कम अंक वालों को नियुक्ति का मौका, मेरिट में आने के बावजूद अभ्यर्थी बाहर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे विवाद की शुरुआत भरतपुर जिले के गहलऊ गांव निवासी रजनीश कुमार की याचिका से हुई। उन्होंने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 (RSSSCCE) में आवेदन किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती के लिए 28 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया था।

रजनीश कुमार का कहना था कि उनका चयन मेरिट में हुआ था, लेकिन राजस्थान लेखा सेवा में उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार में शामिल कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उम्मीदवारी खारिज कर दी गई।

दरअसल, उनके खिलाफ भरतपुर जिले के उच्चैन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले को आधार बनाकर राज्य सरकार ने 19 मार्च 2026 को उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। इसके अगले दिन यानी 20 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए।

एक तरफ निर्दोष होने का सिद्धांत, दूसरी तरफ सरकार का अपना तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने दलील दी कि केवल एफआईआर दर्ज होने या मुकदमा लंबित रहने से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। जब तक सक्षम न्यायालय दोषसिद्धि नहीं करता, तब तक व्यक्ति कानून की नजर में निर्दोष है। ऐसे में केवल आपराधिक मुकदमे के आधार पर नियुक्ति रोकना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत मिले अधिकारों को प्रभावित करता है।

इस दलील के समर्थन में 11 जुलाई 2024 को जुबैर भाटी बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका भी 9 दिसंबर 2024 को खारिज हो चुकी थी। इसके अलावा 27 मार्च 2025 के नीरज कंवर बनाम राजस्थान सरकार मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि महज एफआईआर दर्ज होने से किसी नागरिक को दोषी या खराब चरित्र वाला नहीं माना जा सकता।

दूसरी तरफ राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से 4 दिसंबर 2019 के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के परिपत्र का हवाला दिया गया। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र पेश कर चुकी है और नियुक्ति प्राधिकारी को उसके आपराधिक इतिहास तथा सरकारी सेवा के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार है।

सरकार ने 5 सितंबर 2026 के जीतेंद्र कुमार चौधरी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले और 11 मार्च 2026 के सुप्रीम कोर्ट के राजकुमार यादव मामले का भी हवाला दिया। इन फैसलों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी और स्क्रीनिंग कमेटी के विवेकाधिकार की बात रखी गई।

हाईकोर्ट के सामने दो अलग-अलग कानूनी दृष्टिकोण, इसलिए बड़ी पीठ को भेजा मामला

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने पाया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की खंडपीठों के फैसलों में एकरूपता नहीं है। जुबैर भाटी और नीरज कंवर मामलों में केवल आपराधिक मामला लंबित होने को नियुक्ति से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं मानने का दृष्टिकोण सामने आया था। वहीं जीतेंद्र कुमार चौधरी मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद अभ्यर्थी की नियुक्ति और उसकी उपयुक्तता पर विचार करने की बात कही गई थी।

एकलपीठ के सामने मूल सवाल यह था कि एक तरफ कानून में निर्दोषता की धारणा और मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पाने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ सरकारी नियोक्ता को सार्वजनिक सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, उपयुक्तता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी है।

ऐसी स्थिति में किसी एक पुराने फैसले को चुनकर लागू करने के बजाय कानूनी स्थिति स्पष्ट कराना जरूरी माना गया। इसी आधार पर मामला लार्जर बेंच को भेजा गया।

ये चार सवाल तय करेंगे सरकारी नौकरी में आपराधिक मुकदमे की भूमिका

एकलपीठ ने बड़ी पीठ के विचारार्थ चार महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न रखे हैं—

  • क्या किसी चयनित अभ्यर्थी को केवल उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने या लंबित रहने के आधार पर, बिना दोषसिद्धि के सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से इनकार किया जा सकता है?

  • क्या आपराधिक मामला लंबित होना अपने आप में किसी अन्यथा चयनित और मेधावी अभ्यर्थी की नियुक्ति रोकने, स्थगित करने या रद्द करने का वैध आधार हो सकता है?

  • निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत के तहत क्या आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे अभ्यर्थी को सक्षम न्यायालय से दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने तक निर्दोष मानकर सरकारी नियुक्ति का पात्र माना जाना चाहिए?

  • क्या नियुक्ति प्राधिकारी को आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का विवेकाधिकार है? यदि हां, तो अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए इस अधिकार की सीमा क्या होगी?

अंतरिम नियुक्ति आदेश पर भी लगी रोक, लेकिन एक पद रहेगा खाली

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। एकलपीठ ने 10 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम नियुक्ति का आदेश दिया था। यह आदेश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन था। राज्य सरकार की ओर से इस आदेश की पालना नहीं किए जाने की बात सामने आने के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका भी दायर की थी।

अब एकलपीठ ने निर्देश दिया है कि 10 अप्रैल का अंतरिम आदेश लार्जर बेंच के फैसले तक स्थगित रहेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता की मेरिट के अनुसार एक पद रिक्त रखा जाएगा, ताकि बड़ी पीठ के निर्णय के बाद उसके मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। कोर्ट ने मामले को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक पक्ष में रखने का निर्देश दिया है, ताकि इन चार कानूनी सवालों पर विचार के लिए विशेष लार्जर बेंच का गठन किया जा सके।

अब निगाहें बड़ी पीठ पर

इस मामले का महत्व सिर्फ रजनीश कुमार की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। बड़ी पीठ के सामने रखे गए सवाल सरकारी भर्ती में चयनित उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। बड़ी पीठ का निर्णय यह स्पष्ट करने में मदद करेगा कि ऐसे मामलों में निर्दोषता की धारणा और सरकारी नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार के बीच कानूनी संतुलन किस तरह तय होगा।

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