राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित 90 की जगह 180 दिन तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। मूल्यांकन सेवा नियमों में भी नई समिति गठित।
जयपुर
राज्य सरकार ने बिना किसी शोर-शराबे के ऐसा आदेश जारी कर दिया है, जिसने अनुकंपा नियुक्ति का पूरा टाइम-टेबल ही पलट दिया। अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी के लिए दौड़-भाग में 90 नहीं, पूरे 180 दिन मिलेंगे। यानी समय की तंगी में घिरे परिवारों को राहत की सांस।
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कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के जरिए अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1966 में सीधा संशोधन कर दिया गया। नए नियमों के मुताबिक अब मृतक कर्मचारी की मृत्यु के दिन से लेकर 180 दिन तक राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले यह सीमा सिर्फ 90 दिन की थी, जो अक्सर कई परिवारों के लिए बड़ी बाधा बन जाती थी।
नियमों में यह व्यवस्था पहले की तरह बरकरार रहेगी कि अनुकंपा नियुक्ति पर पहला अधिकार मृतक कर्मचारी की पत्नी का होगा। यदि पत्नी नौकरी लेने से इनकार करती है, तो वह यह अधिकार छोड़ते हुए अपने बेटे या बेटी में से किसी एक के नाम सिफारिश कर सकती है।
राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम में संशोधन
इसी बीच कार्मिक विभाग ने एक और अहम आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम में संशोधन करते हुए अब मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मामलों के लिए नई समिति गठित की गई है। इस समिति की कमान कार्मिक विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव (या उनसे ऊपर स्तर के प्रतिनिधि) के हाथ में होगी। आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव या उपसचिव स्तर का अधिकारी सदस्य रहेगा, जबकि मूल्यांकन निदेशक को भी समिति में शामिल किया गया है।
एक तरफ अनुकंपा नियुक्ति में समय का दायरा बढ़ा, दूसरी तरफ पदोन्नति के फैसलों में नई ताकतवर समिति—सरकारी सेवा के नियमों में यह बदलाव आगे क्या असर दिखाएगा, इस पर अब सबकी नजर टिकी है।
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