‘राजसेस मॉडल’ में उलझी राजस्थान की उच्च शिक्षा, शिक्षकों ने की सोडाणी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. मनोज बहरवाल ने कहा कि स्थायी संकाय के बिना किसी भी कॉलेज में शोध संस्कृति विकसित नहीं हो सकती, नवाचार असंभव है, छात्र–शिक्षक अनुपात बिगड़ जाता है, NAAC और UGC के मानक पूरे नहीं हो पाते।

अधूरी इमारतों और अस्थायी शिक्षकों के भरोसे महाविद्यालय चलाना सीधे-सीधे विद्यार्थियों को कमजोर शिक्षा देना है—जो उनकी प्रतियोगी तैयारी और बौद्धिक दृष्टि को नुकसान पहुँचाता है।

महासंघ का कहना है कि राजसेस मॉडल आर्थिक रूप से भी एक छलावा है।
फीस से होने वाली आय इतनी कम है कि बिजली, पानी, सफाई जैसे बुनियादी खर्च भी नहीं निकल पाते। अंततः भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, लाइब्रेरी और वेतन आदि का पूरा खर्च राज्य सरकार को ही उठाना पड़ता है। इतिहास बताता है कि सोसाइटी मॉडल पहले भी राजस्थान में असफल हुआ है—इंजीनियरिंग कॉलेजों का उदाहरण अभी भी राज्य के सामने है।