जयपुर में शिक्षक दिवस पर 64 से 74 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक पैर पर खड़े होकर विरोध जताया। मंच ने नियुक्ति तिथि से OPS का लाभ देने की मांग की।
जयपुर। शिक्षक दिवस पर जब देशभर में शिक्षकों के सम्मान की तस्वीरें सामने आ रही थीं, वहीं जयपुर में 64 से 74 वर्ष की उम्र के सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मियों ने अपने हक की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षाकर्मी एक पैर पर खड़े हुए और खुद को ‘आर्थिक दिव्यांग’ बताते हुए सरकार से अपनी पीड़ा पर गौर करने की अपील की।
राजस्थान सेवानिवृत्त समायोजित शिक्षक कर्मचारी मंच का कहना है कि 2011 में राजकीय सेवा में समायोजित किए गए शिक्षाकर्मियों को अनुदानित संस्था में उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मंच की मांग है कि अनुदानित संस्था में की गई सेवा को भी पेंशन के लिए गणना में शामिल किया जाए।
35-40 साल पढ़ाया, अब पेंशन के लिए संघर्ष
मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय ने कहा कि इन शिक्षकों ने 35 से 40 वर्षों तक स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपनी सेवाएं दीं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
शिवमंदिर, नेहरू बाल उद्यान में आयोजित ‘करुणा बंधन’ कार्यक्रम के बाद मंच की स्टीयरिंग कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रशासनिक स्तर पर शिथिलता के कारण शिक्षाकर्मियों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया।
‘पेंशन का इंतजार करते-करते 500 से ज्यादा चले गए’
मंच ने दावा किया कि पेंशन के इंतजार के दौरान 500 से अधिक कर्मचारी देवलोक गमन कर चुके हैं। संगठन का कहना है कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक असुरक्षा और भविष्य की चिंता से परेशान हैं और गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।
मंच के मुख्य संचालक विजय उपाध्याय और संचालक डी.पी. ओझा ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, मुख्य सचिव, वित्त सचिव और पेंशन निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष पुरानी पेंशन के पक्ष में कई तथ्य रखे गए हैं।
‘ओपीएस मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा’
मंच के पदाधिकारियों ने शिक्षक दिवस पर संकल्प लिया कि अनुदानित संस्था में नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन (OPS) का लाभ मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेकर सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मियों को आर्थिक परेशानी से राहत दिलाने की मांग की है।
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