सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना हलफ़नामे के दायर धारा 156(3) के आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं कर सकता। इस तरह की आवश्यकता के साथ, लोगों को पहली बार में मजिस्ट्रेट के
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सुप्रीम कोर्ट में समायोजित शिक्षाकर्मियों की बड़ी जीत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाईं रोक, सरकार के मंसूबों को लगा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला
राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बड़ी जीत हुई। वहीं इससे राजस्थान सरकार के मंसूबों को बड़ा झटका लगा। ऑन लाइन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज बहाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (Woman Judge) को बहाल कर दिया है। महिला जज ने कहा था कि
यौन उत्पीड़न की शिकार महिला जज का सवाल – हम कहां करें शिकायत?
मध्य प्रदेश में एक महिला जज के यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए निचली
कोरोना का असर: इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 3 जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में भी दो सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई
उत्तरप्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए एक बड़ा फैसला हुआ है। अब तीन जनवरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में केसों की केवल
CJI एनवी रमना सहित सुप्रीम कोर्ट के आठ जज इस साल हो जाएंगे रिटायर, जानें कौन कब होंगे सेवानिवृत
नए साल 2022 में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में इस बार कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल CJI एनवी रमना (CJI NV Ramana) सहित
‘तीसरे दर्जे का वकील’ कहने पर पत्रकार को एक महीने की जेल, सुप्रीम कोर्ट मानहानिकारक लेख छापने वाले पत्रकार को बोला ‘अपनी भाषा तो देखो’
एक वकील को तीसरे दर्जे का बताना एक पत्रकार को भारी पड़ गया है और इस गलती के लिए उसे एक महीने जेल की सजा भुगतनी
अब समय आ गया है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म किया जाए: सुप्रीम कोर्ट
अब समय आ गया है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म किया जाए। क्योंकि यह भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा
सुप्रीम कोर्ट ने सात पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों और 18 अधिवक्ताओं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सीनियर एडवोकेट के रूप में किया नामित, यहां देखें सूची
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सात पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/ न्यायाधीशों और 18 अधिवक्ताओं/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 8 दिसंबर, 2021 से
रेलवे को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत खुद करो, कानून है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान रेलवे को खूब खरी-खरी सुनाई और जमकर फटकार लगाईं। सुप्रीम कोर्ट रेलवे की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों को लेकर सुनवाई कर रहा था। तभी कोर्ट ने रेलवे को डपट दिया और कहा कि हाथ पर हाथ धर कर