MSME संशोधन अधिनियम 2026 में विलंबित भुगतान, ऑनलाइन विवाद समाधान और TReDS को लेकर प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान चैंबर ने इसे एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण सुधार बताया।
MSME संशोधन अधिनियम 2026 में विलंबित भुगतान, ऑनलाइन विवाद समाधान और TReDS को लेकर प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान चैंबर ने इसे एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण सुधार बताया।