राजस्थान सरकार ने निजी मोबाइल और लैंडलाइन के बिलों का सरकारी भुगतान लेने पर सख्ती कर दी है। बिना अनुमति निजी फोन का बिल सरकारी खजाने से लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
राजस्थान सरकार ने निजी मोबाइल और लैंडलाइन के बिलों का सरकारी भुगतान लेने पर सख्ती कर दी है। बिना अनुमति निजी फोन का बिल सरकारी खजाने से लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है।