राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर बुधवार को खुशी की एक अलग ही वजह रही — उनके दामाद गौतम अश्विनी अनखड़ को हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एडवोकेट कोटे के
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अब किसका मुकदमा कहां चलेगा? राजस्थान में 8 जगह बदलने वाला है ‘इंसाफ का नक्शा’ | भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान
राजस्थान (Rajasthan) की भजनलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाते हुए एक साथ 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, प्रत्येक न्यायालय में
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बदले चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान में इनको लगाया CJ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान समेत चार हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। इस फैसले के तहत राजस्थान हाईकोर्ट का नया सीजे
CJI गवई की अगुआई में कोलेजियम ने भेजी सुप्रीम कोर्ट के लिए इन तीन नामों की सिफारिश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को
Judgment: अब सीधे नहीं बन सकते जज, पहले 3 साल पसीना बहाओ फिर मिलेगी न्याय की कुर्सी | सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला दिया है कि अब कोई भी लॉ ग्रेजुएट सीधे जज (judge) नहीं बन सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जज की कुर्सी तक
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के 52वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ | जानें नए CJI के संघर्ष का सफर
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (Justice Bhushan Ramakrishna Gavai) बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बन गए। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) ने
हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले | हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, देखें लिस्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने प्रदेश के न्यायिक प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सिविल जजों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। सभी अधिकारियों
बिना कागज़, बिना कलम… जज ने कर दिया इंसाफ! | तीन आपराधिक केसों में मौखिक ‘रिहाई’, हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर कहा – यह बर्दाश्त नहीं
हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रणाली को झकझोर देने वाला फैसला सुनाया है। क्लास-2 सिविल जज (Judge) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने तीन आपराधिक मामलों में बिना कोई लिखित आदेश
फैसला लिखने लायक भी नहीं निकले जज साहब! | हाईकोर्ट ने तीन महीने की ट्रेनिंग पर भेजा
हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) की न्यायिक क्षमता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें तीन महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग पर
‘तू है क्या चीज… बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है’ – अदालत में महिला जज को धमकाकर बोले आरोपी और वकील, कोर्ट में पसरा सन्नाटा
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी और उसके वकील (lawyer) ने महिला न्यायाधीश (Judge) को भरी अदालत में जान से मारने की धमकी दे डाली। न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट)
