राजस्थान हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार के लिए महिला के अविवाहित होने की शर्त को असंवैधानिक घोषित कर दिया और साथ में सख्त टिप्पणी भी की है और कहा है कि
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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान पर हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत से पूछा- बताएं इसका आधार क्या है? | जारी हुआ नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत से पूछा है है कि वह यह बताएं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसका आधार क्या है? इसे लेकर एडवोेकेट शिवचरण
ज्यूडिशियरी के खिलाफ बयान से चारों तरफ से घिरे सीएम अशोक गहलोत, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर | पूर्व जज और वकीलों ने खोला मोर्चा, करेंगे न्यायिक कार्य का बहिष्कार | गहलोत की आई ये सफाई
ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार को लेकर दिए अपने बयान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। जहां उनके इस बयान के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में
गहलोत के बयान से गुस्साए प्रदेश के अधिवक्ता, एक सितम्बर को करेंगे न्यायिक कार्य का बहिष्कार | हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा खत, CM के बयान को संज्ञान में लिया जाए
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्याय-व्यवस्था, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं पर भ्रष्टाचार संबंधी लगाए गए आरोपों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। गुरूवार को इस मामले को
गहलोत का ज्यूडिशियरी पर बड़ा हमला: बोले- वकील लिखकर लाते हैं वही आता है फैसला
राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान न्यायपालिका पर बड़ा हमला बोला और कहा- आज न्यायपालिका में
जयपुर में महिला मजिस्ट्रेट को आपत्तिजनक पत्र लिखने वाले को ढूंढ़ रही है पुलिस | कोर्ट के पते पर किया पोस्ट
जयपुर की एक महिला मजिस्ट्रेट को आपत्तिजनक पत्र लिखने वाले को पुलिस ढूंढ़ रही है। यह पत्र इस महिला मजिस्ट्रेट को कोर्ट के पते पर पोस्ट
गुस्साए जज ने पत्नी को गोली से उड़ाया, घर से बरामद हुईं 47 बंदूक और 26 हजार राउंड गोला-बारूद | हत्या की वजह जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान
न्यायिक जगत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपस की बहस में गुस्साए जज ने अपनी पत्नी की गोली मारकर
अब कोर्ट में नहीं होगा महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, CJI ने जारी की हैण्ड बुक | आप भी जानिए कैसे शब्दों को माना गया गलत
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है। शुक्रवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने
