सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट को जिला, उपखंड और तहसील अदालतों में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम, वॉशरूम और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
