केंद्र सरकार अब हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने जा रही है। उसने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए केंद्र पुराने अधिनियम में बदलाव
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Budget 2023 को लेकर शुरू हुआ मंथन, Income Tax की दरें घटाने के सरकार को मिले ये सुझाव, क्या अब मिलेगी राहत?
Union Budget 2023 को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार से वर्चुअल मोड पर जाकर मंथन शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
7th Pay Commission: पचास फीसदी डीए होते ही ऑटोमैटिक हो जाएगा सैलरी में रिवीजन, केन्द्र बना रहा है ऐसा फार्मूला, जानिए क्या है प्लान
केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को इस समय सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी मिल रही है और यह भी लगभग तय है कि केंद्र सरकार
सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, DA की दरों में किया संशोधन, इनको मिलेगा फायदा
गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन कर दिया है। इसका फायदा
Good News: केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने का ऐलान, जानिए कितना हुआ इजाफा
केंद्रीय कर्मचारियों खुश खबर। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का DA में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में
केंद्र के अब सभी विभागों में मिलेगा यह अलाउंस, पूरी करनी होगी यह शर्त
केंद्र सरकार के अब सभी विभागों में कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस यानी जोखिम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्मियों को एक
7th Pay Commission: कर्मचारियों को DA बढ़ने का बेसब्री से इंतजार, सरकार का क्या है विचार; जानिए यहां
केंद्रीय कर्मचारियों को DA बढ़ने का बेसब्री से इन्तजार हो रहा है। कर्मचारियों का DA करीब छह माह से नहीं बढ़ा है। केंद्रीय कर्मचारियों का DA नहीं बढ़ने से
मैटरनिटी लीव को लेकर नया आदेश, अब इन स्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी, यहां जानिए डिटेल
नवजात शिशु की मौत से पहुंचने वाली पीड़ा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर शुक्रवार को बड़ा
टैक्सपेयर्स की रियायत खत्म कर मुक्त टैक्स सिस्टम लागू कर सकती है सरकार
केंद्र सरकार अब टैक्सपेयर्स की रियायत खत्म कर मुक्त टैक्स सिस्टम लागू करने के मूड में है। इस बात के संकेत मिले हैं कि वित्त मंत्रालय छूट या रियायतों से मुक्त टैक्स
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश बंसल पुनः भारत सरकार के सीनियर काउंसल नियुक्त
राजस्थान के सॉलीसीटर एवं कारपोरेट अधिवक्ता देवेश कुमार बंसल को आगामी 3 वर्षों के लिए पुन: भारत सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों की ओर से सीनियर काउंसल