भरतपुर में 20 करोड़ की जमीन पर फिर नगर निगम का कब्ज़ा | कुम्हेर गेट पर 4 JCB से अवैध निर्माण ध्वस्त | 25 साल तक 314 रुपए सालाना किराया भी नहीं भरा | वीडियो देखें

भरतपुर 

भरतपुर (Bharatpur) में कुम्हेर गेट की वो 750 वर्गगज सरकारी जमीन, जिसकी कीमत आज करीब 20 करोड़ रुपए मानी जा रही है—नगर निगम ने आखिरकार उसका कब्ज़ा दोबारा ले लिया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच 4 JCB मशीनों ने एक घंटे तक अवैध निर्माण तोड़ा और मौके पर नगर निगम संपत्ति का बोर्ड लगा दिया।

केंद्रीय कैबिनेट ने 8वां वेतन आयोग मंजूर किया, कर्मचारियों की जेब में होगा बड़ा इजाफा | 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ

नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यह भूमि नजूल भूमि संख्या 10, कुम्हेर गेट स्थित है। इसे वर्ष 1963 में छत्तरभान सिंह पुत्र कर्नल गिरधर सिंह के नाम औद्योगिक उपयोग के लिए मात्र 314 रुपए वार्षिक किराया पर आवंटित किया गया था। लेकिन 25 साल से किराया जमा नहीं किया गया, न जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार किया गया और न ही निगम को जमीन वापस सौंपी गई। वार्ड जमादार की रिपोर्ट और जेईएन की मौका-पंचनामा रिपोर्ट पर नगर निगम ने पहले 10 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस भेजा, फिर 25 जून को अंतिम नोटिस।

बाद में आवंटनधारी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। 3 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने किरायेदारी निरस्त करने और 30 दिन में जमीन निगम को सुपुर्द करने के आदेश दिए। लेकिन समय सीमा बीत चुकी थी और जमीन खाली नहीं हुई।

इस पर नगर निगम ने खुद कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त कर जमीन का कब्जा ले लिया। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार निगम अब कब्जा लेने की तिथि से आगे 30 हजार रुपए प्रतिमाह किराया भी वसूलेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई का पूरा खर्च भी आवंटनधारी से ही वसूला जाएगा।

कॉंटेक्स्ट — नगर निगम की सख़्ती जारी

पिछले एक वर्ष में निगम प्रशासन ने शहर में कई मूल्यवान जमीनों से कब्जा हटवाया है।

  • काली की बगीची नाले की जमीन से अतिक्रमण हटाया

  • दो बड़े निजी स्कूलों से करोड़ों की जमीन वापस ली

  • अब कुम्हेर गेट वाली नजूल भूमि का कब्जा पुनः निगम के पास

नई हवा की खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने  के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने 8वां वेतन आयोग मंजूर किया, कर्मचारियों की जेब में होगा बड़ा इजाफा | 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ

देशी बैंकों में विदेशी पूंजी का इंजेक्शन, अब बदलेगा बैंकिंग का चेहरा | सरकार 49% तक FDI की इजाज़त देने की तैयारी में, RBI से मंथन जारी

सरकार ने दी बड़ी राहत | NPS-UPS में दो नए निवेश विकल्प, अब रिटायरमेंट प्लान बनेगा और फ्लेक्सिबल

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: लोन डिफॉल्ट का बोझ कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता, बैंक को करनी होगी ग्रेच्युटी अदा

बैंकिंग में क्रांति आने वाली है | आरबीआई ने जारी किए 238 नए नियम, लॉकर से लेकर लोन और साइबर ठगी तक सब बदल जाएगा

‘नई हवा’ की खबरों को Subscribe करने के लिए हमारे WhatsApp Channel से जुड़ें।