शिमला
हिमाचल (Himachal) की सुक्खू सरकार ने महज़ 24 घंटे के भीतर ही अपना बड़ा प्रशासनिक फैसला पलट दिया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता (1988 बैच) को राज्य का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास) के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। अब वे देवेश कुमार को इस जिम्मेदारी से मुक्त करेंगे। इस सम्बंध में कार्मिक विभाग की सचिव एम. सुधा देवी ने अधिसूचना जारी की।
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दिलचस्प यह है कि बीते रोज ही संजय गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि सरकार ने यू-टर्न लेते हुए उन्हें राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी कुर्सी थमा दी।
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सरकारी फेरबदल के बाद अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) ओंकार चंद शर्मा को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत को राजस्व, वित्त आयुक्त, वन, गृह, सतर्कता, वित्त आयुक्त (अपील) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है।
यानी सरकार का एक ही दिन में दो बार हुआ “फैसला बदलना” अब सियासी और अफसरशाही गलियारों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है।
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