राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लेते हुए 103 अधिकारियों को निलंबित, 6 को बर्खास्त और 11 अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोक दी। रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग मामलों में सख्त कार्रवाई जारी है।
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जयपुर
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक शिकंजा कस दिया है।जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए सरकार ने ढाई साल में एक आईएएस सहित 103 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, 6 अफसरों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की जिंदगीभर की पेंशन तक रोक दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो टूक कहा है कि जनता के पैसे पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार ने रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी दी है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अन्य मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई है।
कोर्ट में दोषी साबित होते ही गई नौकरी
सरकार ने उन अफसरों पर सबसे सख्त वार किया, जो अदालत में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी साबित हुए। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विकास अधिकारी (सुवाणा, भीलवाड़ा) भरत प्रकाश मेघवाल, झुंझुनूं के तत्कालीन कृषि उप निदेशक राजेश कुमार नैनावत, भरतपुर के तत्कालीन सहायक आयुक्त (वित्त कर) महावीर सिंह आसीवाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
इसी तरह डूंगरपुर के सीएचसी बिछीवाड़ा के डॉ. राम मोहन सिंह चौहान, दौसा के सीएचसी रामगढ़ पचवारा के डॉ. मुरलीधर शर्मा और अलवर के सीएचसी रामगढ़ के डॉ. मनोहर लाल को भी नौकरी से बाहर कर दिया गया।
‘न नौकरी बचेगी, न पेंशन’
सरकार ने 11 अधिकारियों की आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक दी है। इनमें नगर विकास न्यास अलवर के तत्कालीन उप सचिव बनवारी लाल मीणा (RAS), वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. शिवनारायण यादव (सीएचसी नीमराणा, अलवर), नगर विकास न्यास अलवर के उप सचिव देवेन्द्र सिंह ढिल्लो (RAS), कपासन के तत्कालीन विकास अधिकारी मनोहर लाल सिसोदिया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कोठारी, गंगरार-चित्तौड़गढ़ की डॉ. कल्पना श्रीवास्तव, प्रतापगढ़ पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन सहायक अभियंता नृसिंह रेबारी, जैसलमेर पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता सुरेश माथुर, सवाई माधोपुर के तत्कालीन वृत्ताधिकारी महेन्द्र सिंह (RPS), निवाई-टोंक के डॉ. लक्ष्मण दत्त शर्मा और बांसवाड़ा के पशुधन विकास विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉ. अविनाश कुमार शर्मा शामिल हैं।
इसके अलावा आईजीएनपी मोहनगढ़, जैसलमेर के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता देशराज नूनिया की भी पूरी पेंशन रोक दी गई।
पानी की जांच में फर्जी रिपोर्ट, सीधी बर्खास्तगी
सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा फैसला लेते हुए पीएचईडी अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती को सेवा से बाहर कर दिया। आरोप है कि उन्होंने पेयजल गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी।
वहीं हरिसिंह मीना, जो कोटा में एसीजेएम-4 के तत्कालीन एपीपी थे, उन्हें भी एसीबी कोर्ट से सजा मिलने के बाद नौकरी से हटा दिया गया।
इन अफसरों पर अभियोजन स्वीकृति
सरकार ने कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देकर भी सख्त संदेश दिया है। इनमें डीग के तत्कालीन एसडीएम देवी सिंह, लालसोट के तत्कालीन बीसीएमओ डॉ. पवन कुमार जैन, अलवर पीएचईडी के तत्कालीन एक्सईएन मायालाल सैनी, एईएन राकेश चौहान, जयपुर राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज बोर्ड के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल लाल कुमावत, नीमराना पीएचईडी के तत्कालीन एईएन राकेश सिंह और जेईएन प्रदीप कुमार शामिल हैं।
इसके अलावा शाहपुरा पीएचईडी के तत्कालीन एक्सईएन विशाल सक्सेना और अजमेर विशेष परियोजना के तत्कालीन एसीई महेन्द्र प्रकाश सोनी के खिलाफ भी अभियोजन स्वीकृति दी गई है।
एक्शन मोड में सरकार
भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही इन कार्रवाइयों को सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है। सचिवालय से लेकर फील्ड तक यह संदेश साफ पहुंच चुका है कि अब रिश्वत, फर्जीवाड़ा और पद के दुरुपयोग पर सीधा वार होगा — और दोषी पाए जाने पर कुर्सी, पेंशन और प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लग सकती हैं।
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