जयपुर
राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS ) के प्रकरण लम्बे समय से अटके पड़े हैं। इससे उनमें असंतोष पनप रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने सर्कार से इस मामले का अविलम्ब निराकरण आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
इस मामले को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधि मण्डल ने कॉलेज शिक्षा की नवनियुक्त आयुक्त श्रीमती शुचि त्यागी से भेंट की और उनको विभाग की लम्बित समस्याओं से अवगत कराया। आयुक्त ने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधि मण्डल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मिलकर विभाग में लम्बित 259 शिक्षकों के सी.ए.एस. प्रकरणों के त्वरित समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि ये प्रकरण स्वीकृत होकर भी लम्बे समय से लंबित पड़े हैं।
महामन्त्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में 25 फरवरी, 2021 को राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वरिष्ठ / चयनित वेतनमान एवं पे बैण्ड – 4 का लाभ देने के लिए संपन्न हुई बैठक में 1 फरवरी, 2018 तक पात्र 259 शिक्षकों को नियमानुसार सी.ए.एस. का लाभ देने हेतु अनुशंषा के आठ माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किए हैं । इस विषय में यू.जी.सी. के भी स्पष्ट प्रावधान हैं और संगठन के इस विषय में अनेक बार आग्रह के बाद भी इतने लम्बे समय तक अकारण ही शिक्षकों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने बताया कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सभी लाभ पात्रता-तिथि से देय वर्ष में ही देने के स्पष्ट प्रावधान न केवल यूजीसी के रेगुलेशन में पहले से हैं, अपितु राज्य में आज तक यह लाभ पात्रता-तिथि से ही दिए जाते रहे हैं।
संगठन अध्यक्ष डॉ.दीपक शर्मा ने बताया कि आयुक्तालय द्वारा इस विषय में दिशा-निर्देश माँगे जाने पर यूजीसी से पुन: इस विषय में यह स्पष्टीकरण 21 जून, 2021 को प्राप्त हो गया कि सी.ए.एस के सभी लाभ पात्रता-तिथि से ही देय हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय को इतनी दीर्घावधि तक लम्बित रख कर महाविद्यालयीय शिक्षकों को उनके न्यायोचित वैधानिक अधिकारों से वंचित रखना उचित और स्वीकार्य नहीं है। अतिरिक्त वित्त सचिव अखिल अरोड़ा ने संगठन द्वारा प्रस्तुत तर्कपूर्ण तथ्यों को ध्यान से सुना तथा इन प्रकरणों पर यथासम्भव शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया । प्रतिनिधिमण्डल में डॉ.कमल मिश्रा भी शामिल थे।
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- अनुशासनहीन अधिकारियों पर सख्त हुई सरकार, 19 विभागीय मामलों में लिए बड़े फैसले
- राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: पदोन्नति में मिलेगी दो साल की छूट, सचिवालय में 149 नए पद भी सृजित
- महाराणा प्रताप जयंती पर भरतपुर में गूंजी वीरता की गाथाएं, साहित्य परिषद की विचार एवं काव्य गोष्ठी आयोजित
- पुरुषोत्तम मास पर भुसावर में भक्ति की रसधारा, संपूर्ण रामायण पाठ और भजनों से गूंजा लक्ष्मी नारायण मंदिर
- जयपुर में रक्तकोष फाउंडेशन का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न, भरतपुर टीम सम्मानित
- विदेश में पढ़ाई का सपना होगा और आसान | क्रिज़ैक ने AI प्लेटफॉर्म फॉरेनएडमिट्स में किया रणनीतिक निवेश, लोन-वीज़ा सेवाओं को मिलेगी रफ्तार
- 5 दिन तक गूंजेगा ‘जय महेश’ का जयघोष | भरतपुर में महेश नवमी पर भक्ति, सेवा और संस्कृति का होगा भव्य संगम
- महाराणा प्रताप जयंती पर 486 पौधों से प्रकृति को नमन | शिक्षा मंत्री बोले- ‘अकबर महान नहीं, आक्रांता था’, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
- NCC कैंप में गूंजा सेना में भर्ती का मंत्र | अधिकारियों ने कैडेट्स को बताए सफलता के गुर, देशसेवा का बढ़ाया जोश
- ठाकरे को दिल्ली में सबसे बड़ा झटका | 9 में से 6 सांसद बगावत पर, शिंदे खेमे में विलय की तैयारी