हलैना
किसान संघर्ष समिति के संयोजक इन्दल सिंह जाट ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पानी सर्वप्रथम किसानों को सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई पानी की मांग को लेकर पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों में किसान लंबे समय से इआरसीपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पानी पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंबल में पर्याप्त पानी है और वह सिंचाई के लिए मिलना चाहिए।
इन्दल सिंह ने शुक्रवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि भाजपा को अगर इआरसीपी में संशोधन और काटछाट ही करना था तो इसे 5 वर्ष पीछे क्यों घसीटा। अब तक तो इआरसीपी का पानी अनेक जिलों को मिल सकता था। उन्होंने कहा की पूर्वी राजस्थान के किसान चाहते हैं कि यह परियोजना 50% जल निर्भरता पर ही स्वीकृत होनी चाहिए। तभी किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। किसान नेता ने कहा कि 75% जल निर्भरता पर तो केवल पीने के पानी का ही प्रबंध होगा। बाकी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सकेगा।
इंदल सिंह ने कहा कि भरतपुर, दौसा, डीग, अलवर, करौली, टोंक, जयपुर आदि जिलों में खेती बगैर पानी के चौपट हो चुकी है और गहरे पाताल तोड़ भी सूख चुके हैं। जमीनी जल स्तर लगातार अति गहरा होता जा रहा है। किसान कर्जदार हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को इआरसीपी के द्वारा पानी नहीं मिलता है तो यह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा और भविष्य में कहीं से भी पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान हितों और सिंचाई पानी का जरूर इंतजाम करना चाहिये।
इंदल सिंह ने कहा कि संशोधित डीपीआर की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसलिए पूर्वी राजस्थान के संघर्षशील किसान नेताओं की जल्द ही एक बैठक होगी जिसमें सभी विषयों पर चर्चा करते हुए परिस्थितियों के हिसाब से संघर्ष समिति अपना निर्णय लेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान है और वह भरतपुर के रहने वाले हैं। वह स्वयं पानी की समस्या से भली-भांति अवगत हैं। उन्हें पानी की समस्या को देखते हुए किसान हित में इआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए।
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