बूंदी
राजस्थान (Rajasthan) के बूंदी (Bundi) जिले में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने लाखेरी SDM ऑफिस में ऐसा जाल तोड़ा, जिसमें न्याय का नकाब ओढ़े दो सरकारी कर्मचारी किसान को लूट रहे थे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित ज़मीन का मुआवज़ा दिलवाने के नाम पर कोर्ट का फैसला होने के बावजूद किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
ACB को मिली शिकायत में खुलासा हुआ कि लबान गांव के एक किसान की ज़मीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई थी। किसान ने कानूनी रास्ता अपनाया, मामला SDM कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने फैसला किसान के पक्ष में सुना दिया। लेकिन तब तक लाखेरी के SDM का तबादला हो चुका था और फैसला रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा।
यहीं से शुरू हुआ सरकारी दलालों का खेल। SDM ऑफिस में तैनात रीडर करणवीर और एक संविदा कर्मचारी ने किसान से यह कहते हुए 50 हजार रुपये की डिमांड की कि ‘रिकॉर्ड में चढ़ाने के लिए चढ़ावा जरूरी है’। किसान ने मामले की सूचना सीधे ACB बूंदी को दे दी।
ACB की टीम ने रणनीति बनाई और गुरुवार को जैसे ही पहली किश्त के रूप में 35 हजार रुपये आरोपी कर्मचारियों ने लिए, टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान SDM ऑफिस में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और फाइलें छोड़कर कर्मचारी किनारे हो लिए।
ACB अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस घूसखोरी के खेल में और कौन-कौन शामिल है, इसका खुलासा भी जल्द हो सकता है। बताया जा रहा है कि लाखेरी SDM ऑफिस में पिछले कुछ महीनों से मुआवज़े के नाम पर जमकर उगाही हो रही थी।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रवेश बूंदी जिले के लबान गांव से ही होता है, जहां बड़ी तादाद में किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। लेकिन सरकार की मंशा और किसानों के हक़ के बीच अफसरशाही की रिश्वतखोरी ने दीवार खड़ी कर दी थी — जिसे अब ACB ने ध्वस्त किया है।
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