राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका
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HRA–CCA पर सरकार का कड़ा डंडा | गलत भुगतान वाले सभी कर्मचारियों से अब रिकवरी होगी, विभागों में मची खलबली
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और सिटी कम्पेनसेटरी अलाउंस (CCA) के गलत भुगतान पर बड़ा कदम उठाते हुए 02 दिसंबर 2025 को सख्त आदेश जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023–2025 के वेतन भुगतान की समीक्षा में यह चौंकाने वाली
U-TURN या पर्दे के पीछे कोई प्रेशर? | OPS पर सरकार ने अचानक पलटी चाल, रातों-रात नए आदेश जारी—कर्मचारियों ने ली राहत की लंबी सांस
राजस्थान सरकार ने OPS पर बड़ा यू-टर्न लेते हुए रातों-रात नया आदेश जारी किया। 31 अक्टूबर 2023 तक जहां OPS लागू थी, वहां स्कीम जारी रहेगी। कर्मचारियों को राहत।