शनिवार को मावली के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने पूरे समाज को हिला दिया। पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को अदालत ने
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सपनों की भर्ती ध्वस्त | हाईकोर्ट ने रद्द की 859 पदों की SI भर्ती | अदालत ने बताई ये ख़ास वजह
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए साल 2021 की एसआई भर्ती (SI recruitment) को पूरी तरह रद्द कर दिया। 859 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा पर शुरू से ही पेपर लीक की छाया थी और जांच में
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैसों का हर लेन-देन अपराध नहीं, पुलिस वसूली एजेंसी नहीं | जानें पूरा मामला
एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, जो आगे कई मामलों की दिशा तय करेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि “पैसों का सीधा-सा लेन-देन आपराधिक केस नहीं बन सकता, और पुलिस किसी का पैसा वसूलने के लिए
कोर्ट ने इंसाफ दे दिया, पर सिस्टम ने रिकॉर्ड पर चढ़ाने की कीमत रख दी 50 हजार! | ACB की कार्रवाई में 35 हजार लेते दबोचे गए SDM ऑफिस के कर्मचारी
राजस्थान के बूंदी जिले में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने लाखेरी SDM ऑफिस में ऐसा जाल तोड़ा, जिसमें न्याय का नकाब ओढ़े दो सरकारी कर्मचारी किसान को लूट रहे थे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित ज़मीन का मुआवज़ा दिलवाने
लाखों कर्मचारियों के करियर पर हाईकोर्ट का तगड़ा फैसला | कहा-कोई कंपनी कर्मचारी को बंधक नहीं बना सकती, पढ़ें ‘ऐतिहासिक फैसला’
अगर आप नौकरी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी अलार्म बेल से कम नहीं। क्योंकि हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को
Judgment: अब सीधे नहीं बन सकते जज, पहले 3 साल पसीना बहाओ फिर मिलेगी न्याय की कुर्सी | सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला दिया है कि अब कोई भी लॉ ग्रेजुएट सीधे जज (judge) नहीं बन सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जज की कुर्सी तक
बिना कागज़, बिना कलम… जज ने कर दिया इंसाफ! | तीन आपराधिक केसों में मौखिक ‘रिहाई’, हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर कहा – यह बर्दाश्त नहीं
हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रणाली को झकझोर देने वाला फैसला सुनाया है। क्लास-2 सिविल जज (Judge) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने तीन आपराधिक मामलों में बिना कोई लिखित आदेश
फैसला लिखने लायक भी नहीं निकले जज साहब! | हाईकोर्ट ने तीन महीने की ट्रेनिंग पर भेजा
हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) की न्यायिक क्षमता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें तीन महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग पर
नौकरी से इस्तीफा भी ‘रिटायरमेंट’ के बराबर, नहीं रुकेगी पेंशन, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कोई अपने पद से इस्तीफा देता है, तो भी उसे पेंशन का अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘इस्तीफा’ भी ‘रिटायरमेंट’