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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।