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राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा के लिए पांच जजों की कमेटी बनाई। पुरानी समितियों को सौंपे गए मामले भी इसके विचारार्थ होंगे।