भरतपुर
भरतपुर में गोवर्धन गेट व्यापार संघर्ष समिति के अध्यक्ष भोलाराम यादव के नेतृत्व में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एक अनौपचारिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने मांग की कि इस परियोजना को स्थगित कर सड़क की चौड़ाई यथावत रखी जाए।
100 फुट चौड़ी सड़क से कई व्यापारी होंगे बेरोजगार
बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने आयुक्त को अवगत कराया कि 100 फुट सड़क चौड़ी करने से कई दर्जन व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोवर्धन गेट पर आने के लिए पहले से ही सरकूलर रोड से दो वैकल्पिक रास्ते हैं, जिससे आवागमन सुचारू रूप से जारी रह सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन व्यापारियों को नगर निगम द्वारा भूमि वितरित की गई है, उन्हें पुनः मुआवजा सहित स्थापित किया जाए।
अतिक्रमण हटाने के बजाय अन्य समाधान सुझाए
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि मंदिर और बगीची की भूमि पर बने किरायेदार व्यापारियों को किसी रिक्त भूमि में पुनर्स्थापित किया जाए ताकि उनके रोजगार पर असर न पड़े। साथ ही, गोवर्धन गेट में पूर्व में स्थापित टैंक को पुनः वहीं स्थापित कर सड़क पर बनी दीवार और रेलिंग हटाने का भी सुझाव दिया गया, जिससे बिना तोड़फोड़ के भी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सके।
नगर निगम ने दिया आश्वासन
नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उल्लिखित बिंदुओं और मौखिक रूप से दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य शहर का विकास एवं सौंदर्यीकरण करना है, न कि व्यापारियों को बेरोजगार करना। निगम आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण से संबंधित किसी भी कार्यवाही से पूर्व व्यापारियों को अवगत कराया जाएगा और उनकी सहमति से ही आगे बढ़ा जाएगा।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
ज्ञापन देने और बैठक में कच्चा परकोटा संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़, उप संयोजक श्रीराम चंदेला, मानसिंह सागर, भागमल वर्मा, दीपक सिंह, दिनेश शर्मा, एडवोकेट रूपेश जैन, अखिल लवानियां, विजेंद्र यादव, भीम, पवन पोद्दार, मुखिया खान, महेश पांचाल, महेंद्र सिंह सहित अन्य व्यापारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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