जयपुर
राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में लगभग 10% की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए, और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
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राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के पार्षदों के भत्तों में वृद्धि की है। बैठक में भाग लेने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक भत्ते में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है।
कितना बढ़ा भत्ता?
- नगर निगम – ₹1002 प्रति बैठक, अधिकतम ₹3006 प्रतिमाह।
- नगर परिषद – ₹835 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2505 प्रतिमाह।
- नगर पालिका – ₹668 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2003 प्रतिमाह।
बढ़ोतरी से क्या होगा असर?
इस फैसले से नगरीय निकायों के पार्षदों को अधिक वित्तीय सहूलियत मिलेगी और वे अपने क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। इसके साथ ही, यह कदम प्रशासनिक स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार के इस फैसले से नगरीय निकायों में कार्यरत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर है।
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