मुम्बई
बैंक से लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर।अब उनको भविष्य में लोन के लिए बैंक को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार अब बैंक गारंटी को लेकर नियमों में बदलाव करने वाली है। नियम बदलने से बैंक ग्राहकों के लिए अब Loan लेना और आसान हो जाएगा। नियमों में बदलाव की यह घोषणा भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Sec TV Somnathan) ने की।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala sitharaman) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा मुंबई में आयोजित बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार बैंक गारंटी (Bank guarantees) के विकल्प के तौर पर बीमा बांड (Insurance Bond) पेश करने पर विचार कर रही है।
बता दें कि सीतारमण दो दिन के मुंबई दौरे पर हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा बांड लाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियामकों के साथ काम कर रही है।
क्या होती है बैंक गारंटी
बैंक गारंटी आमतौर पर ऋण देते समय मांगी जाती है और सामान्य रूप से गिरवी संपत्ति के तौर पर इसकी जरूरत होती है। एक बीमा बांड भी गारंटी की तरह है लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की रहन की आवश्यकता नहीं होती।
उद्योग प्रमुखों के साथ बैठक में सीतारमण ने कहा कि सरकार नीतियों के मामले में निश्चितता और भरोसे को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियामकों की भी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियामकों के साथ काम कर रही है। इस मौके पर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि विभाग स्टार्टअप के कर संबंधित मुद्दों (Startup Tax issues) पर काम कर रहा है। उन्होंने इस बारे में उद्योगों से सुझाव मांगे।
सीतारमण ने उद्योग को बिजली की ऊंची दर समेत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले और जटिल नियामकीय अनुपालनों के मुद्दों के समाधान का आश्वासन भी दिया। वित्त मंत्री आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी।
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