जयपुर
राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने राज्य सेवा के अधिकारियों से जुड़े 8 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 13 कार्मिकों पर दंडात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है।
जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी के एक मामले में 3 अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17-A के तहत विस्तृत जांच और अनुसंधान की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, दो सेवारत अधिकारियों को अनुशासनहीन कार्यशैली के मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है।
इसी क्रम में,
नियम 16 (सीसीए) के अंतर्गत प्रमाणित आरोपों वाले एक प्रकरण को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है।
एक सेवानिवृत्त अधिकारी को राज्यपाल अनुमोदित निर्णय के तहत पेंशन रोकने का दंड दिया गया है।
वहीं दो प्रकरणों में, सीसीए नियम 34 के तहत दायर अपीलें खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड बरकरार रखे गए हैं।
सरकार का कहना है कि सुशासन और शून्य सहनशीलता नीति के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
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