सरकारी बैंकों में अब विदेशी पूंजी का रास्ता और खुल सकता है। केंद्र सरकार FDI की सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच इस प्रस्ताव पर
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बैंकों से पहले होगा इसका निजीकरण, यह इंश्योरेंस कंपनी सबसे आगे
Insurance Privatisation को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार बैंकों से पहले बीमा कंपनी का निजीकरण कर सकती है। यह बीमा कंपनी कौन सी