68 करोड़ के बैंक घोटाले ने बड़ा धमाका किया है। शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर खोले गए एक अनधिकृत खाते से महीनों तक करोड़ों रुपये उड़ते रहे—और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसी खुलासे के बाद सतर्कता ब्यूरो
साक्षरता में ‘उपार्जित अवकाश’ का सुपर स्कैम? | 400 ब्लॉक में ₹200 करोड़ और 45 दिन की ‘चकाचक हाज़िरी’ पर सवाल
राजस्थान के साक्षरता तंत्र पर वर्षों से दबा घोटाला पहली बार इतने धमाकेदार तरीके से सामने आया है, जिसने पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। राज पंचायतीराज एवं माध्यमिक शिक्षक
सीएम भजनलाल शर्मा के तैय्या ससुर का निधन, बाबुला गांव पहुंच कर को दी श्रद्धांजलि
सोमवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ससुर के बड़े भाई किशन लाल (80) का निधन हो गया। मंगलवार सुबह सीएम उनके अंतिम दर्शन के लिए
बीजेपी की नई टीम मैदान में: 44 जिलों में प्रभारियों की तैनाती, बड़े नेताओं को मिली अहम भूमिका | देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के तुरंत बाद संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 44 जिलों में नए प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर और अलवर जैसे बड़े जिलों में
मानवाधिकार दिवस पर विमुक्त-घुमंतु समाज की गूंज | जयपुर में 10 दिसंबर को होगा बड़ा चिंतन-संगोष्ठी कार्यक्रम
विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनाधिकार समिति की ओर से मानवाधिकार दिवस पर एक महत्वपूर्ण आयोजन 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। समाज के अधिकारों, संरक्षण और मुख्यधारा से जुड़ाव पर
8th Pay Commission पर सरकार ने संसद में दिया बड़ा अपडेट; जानिए कब लागू कर रही है
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में जो बेचैनी थी, उसमें सोमवार को सरकार ने संसद में एक बड़ा अपडेट दिया। लोकसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहली बार साफ-साफ
पंचायत समितियों में अब प्रशासनिक नियंत्रण | सरकार ने उपखण्ड अधिकारियों को दिया अधिकार
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका
भारत में Starlink के दाम देखकर यूजर्स शॉक्ड | इतने हजार से प्लान शुरू, ऊपर से किट अलग
Elon Musk की Starlink दुनिया में पहले से ही धूम मचा चुकी है, लेकिन भारत में इसके दाम देखकर इंटरनेट प्रेमियों का मुंह खुला का खुला रह गया है। लंबे समय से लॉन्च को लेकर चर्चा चल रही थी और अब आखिरकार इसके प्लान
‘सेवा शुल्क’ मांगते ही रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उस पटवारी की गर्दन दबोच ली, जो चार महीने से फाइल को “लटकाओ मोड” पर रखकर 5,000 रुपए की सेटिंग मांग रहा था। जमीन के नामांतरण का आवेदन सीधे-सीधे अटका दिया