राज्य सरकार ने मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न भत्तों और सेवा शर्तों को स्वीकृति प्रदान कर
Category: लीगल
Gyanvapi Case: HC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर नहीं लगाई रोक | जानिए पूरा मामला
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में
नए क्रिमिनल लॉ एक जुलाई से होंगे लागू, अधिसूचना जारी | IPC की जगह नया आपराधिक कानून | क्या बदला; जानिए यहां
देश में आपराधिक न्याय प्रणाली इस साल एक जुलाई से पूरी तरह बदल जाएगी। इस दिन भारत के तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने जा रहे हैं। इन्हें लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल; खराब सर्विस के लिए डॉक्टरों पर मुकदमा चल सकता है तो वकीलों पर क्यों नहीं? | बार निकायों का तर्क- ‘उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं लाई जा सकती वकीलों की सेवाएं’
क्या वकीलों की सर्विस भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आती है, इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में
इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SBI से 6 मार्च तक मांगा हिसाब
लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गुरुवार को चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond)
जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चलती कार में ही पेश करनी शुरू कर दी दलील, फिर ये हुआ
सुप्रीम कोर्ट का एक वकील किसान आंदोलन के कारण समय पर अदालत नहीं पहुंच पाया तो उसने चलती कार में
जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चलती कार में ही पेश करनी शुरू कर दी दलील, फिर ये हुआ
सुप्रीम कोर्ट का एक वकील किसान आंदोलन के कारण समय पर अदालत नहीं पहुंच पाया तो उसने चलती कार में
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव बने राजस्थान उच्च न्यायालय के CJ, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJ) बन गए। न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव बने राजस्थान उच्च न्यायालय के CJ, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJ) बन गए। न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को
विधि आयोग की ये सिफारिश मान ली गई तो जमानत मिलना हो जाएगा मुश्किल | जानिए आयोग ने किस मामले में सरकार को दिया ये सुझाव
विधि आयोग ने केंद्र सरकार को एक ऐसी सिफारिश की है कि यदि वह मान ली गई तो आरोपियों को जमानत मिलना मुश्किल हो