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RVRES कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अनुदानित संस्था की पूर्व सेवा जोड़कर पुरानी पेंशन देने और बजट 2026 में प्रावधान शामिल करने की मांग की।