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राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका