कचहरी और वकालत जगत में उस समय भूचाल आ गया जब हाईकोर्ट का एक नामी वकील सीबीआई के जाल में फंस गया। आरोपी जज का नाम लेकर एक केस में 30 लाख रुपये की मोटी रिश्वत
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लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार – भाई-भतीजावाद से भरी नियुक्तियां नहीं चलेंगी, अब मेरिट ही होगी मापदंड | जानिए क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों में हाई कोर्ट (High Court) के सरकारी वकीलों (Government Pleaders) और लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और फेवरिज्म पर सख्त नाराजगी
जजों की नियुक्ति में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जज का बेटा अब नहीं बन सकेगा जज! | सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की न्यायिक व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium), जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी
‘नकाब हटाइए, नहीं हटाऊंगी’, कोर्ट रूम में वकील और जज के बीच तीखा टकराव | HC ने किया सुनवाई से इनकार | बुर्का पहने केस लड़ने कोर्ट पहुंची थी वकील
हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया, जब एक महिला वकील बुर्का पहनकर अदालत में केस की पैरवी करने पहुंचीं। कोर्ट ने उनसे नकाब हटाने को कहा, लेकिन महिला वकील ने
हाई कोर्ट ने बताई सरकारी अभियोजकों की कैसी होनी चाहिए भूमिका | कहा; सरकारी कठपुतली की तरह काम नहीं करें अभियोजक
सरकारी अभियोजकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए; इसे लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजकों को सरकारी कठपुतली की तरह
बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; कर्मचारी अनफिट तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे प्रबंधन: हाईकोर्ट | जानें पूरा मामला
बैंक कर्मचारियों (Bank Employees) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (High Court) ने आदेश दिए हैं कि यदि बैंक (Bank) कर्मचारी अनफिट है तो उसके बेटे को
कर्मचारियों की निजी जानकारी RTI Act के तहत नहीं दी जा सकती: हाई कोर्ट
रूप कंवर सती कांड: 37 साल बाद आया फैसला, सभी 8 आरोपी बरी, बताई ये वजह | पति की चिता में जलाई गई थी 18 साल की युवती उत्तर प्रदेश…
नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक | जानें वजह
राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें जिला कलक्टर्स को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से