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सरकारी बैंकों में अब विदेशी पूंजी का रास्ता और खुल सकता है। केंद्र सरकार FDI की सीमा को 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच इस प्रस्ताव पर