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हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन-सलाहकारों से कैबिनेट रैंक वापस ले लिया। साथ ही वेतन-भत्तों में 20% कटौती 30 सितंबर 2026 तक लागू की गई।