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जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा वकीलों को सीधे सम्मन या नोटिस जारी किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। एक मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में सलाह देने वाले बचाव