डीएमए इंडिया (DMA India) ने सरकारी अस्पतालों (government hospitals) में 24 घंटे ओपीडी लागू करने के प्रस्ताव को खतरनाक बताया है। डॉक्टरों ने स्टाफ कमी, कार्यभार और मरीज सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है।
नई दिल्ली
सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे ओपीडी (Outpatient Department) लागू करने के प्रस्ताव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए इंडिया) ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक और मरीज सुरक्षा के लिए खतरनाक करार देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा को पत्र लिखा है।
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डीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास और महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी ने कहा कि यह निर्णय जमीनी हकीकतों से पूरी तरह कटा हुआ है। उनके अनुसार, पहले से ही संसाधनों की कमी, स्टाफ की भारी कमी और मरीजों के अत्यधिक दबाव से जूझ रहे स्वास्थ्य तंत्र पर 24×7 ओपीडी लागू करना और बोझ बढ़ा देगा।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम, 1992 के तहत डॉक्टरों के लिए 48 घंटे साप्ताहिक कार्य सीमा तय है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर पहले ही 80 से 100 घंटे तक काम कर रहे हैं। ऐसे में 24 घंटे ओपीडी व्यवस्था लागू करना सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा के साथ समझौता होगा।
डीएमए ने कहा कि बिना बड़े स्तर पर नई भर्ती और तीन-शिफ्ट व्यवस्था लागू किए इस योजना को लागू करना असंभव है। केवल ओपीडी समय बढ़ाने से न तो भीड़ कम होगी और न ही व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव और बढ़ जाएगा।
एसोसिएशन ने AIIMS रेजिडेंट्स के रुख का समर्थन करते हुए कहा—’पहले सिस्टम सुधारिए, फिर विस्तार की बात कीजिए।’
डीएमए ने यह भी चेतावनी दी कि नींद की कमी, बढ़ता कार्यभार और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था मिलकर चिकित्सा त्रुटियों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं।
डीएमए की प्रमुख मांगें
- 24 घंटे ओपीडी प्रस्ताव तुरंत वापस लिया जाए
- प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था और रेफरल सिस्टम को मजबूत किया जाए
- रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाए
- सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम, 1992 के तहत ड्यूटी आवर्स नियमों का सख्ती से पालन हो
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास ने स्पष्ट कहा कि यदि जमीनी समस्याओं को नजरअंदाज कर ऐसे फैसले थोपे गए, तो इसका सीधा खामियाजा मरीजों और डॉक्टरों—दोनों को भुगतना पड़ेगा।
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