राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के OTS चौराहे परियोजना का कॉन्ट्रेक्ट रद्द करने और नई DPR बनाने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पुराने अनुबंध के अनुसार काम शुरू करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच के आदेश दिए।
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‘अब और इंतज़ार नहीं’ | राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा डंडा, सरकार को इस डेट तक दी चुनाव कराने की डेडलाइन
राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से अटकी हुई पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की फाइल पर आखिरकार हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
राजस्थान की अदालतों में महाबदलाव | हाईकोर्ट ने 126 जजों को इधर से उधर किया, फैमिली-POCSO-NDPS कोर्ट तक हिले, यहां देखें पूरी लिस्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। फैमिली कोर्ट, POCSO, NDPS, कमर्शियल और भ्रष्टाचार निवारण अदालतों में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ।
हाईकोर्ट का सख्त वार | डिस्कॉम CMD आरती डोगरा पर ACB जांच के आदेश, 3 महीने में रिपोर्ट तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम CMD आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए, कोर्ट ने 3 महीने में रिपोर्ट तलब की।
हाईकोर्ट का सख्त वार | डिस्कॉम CMD आरती डोगरा पर ACB जांच के आदेश, 3 महीने में रिपोर्ट तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम CMD आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए, कोर्ट ने 3 महीने में रिपोर्ट तलब की।
सस्पेंशन खत्म, सीधी नई कुर्सी | हाईकोर्ट के एक फैसले से कई जजों की कुर्सियां हिलीं
राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले में सस्पेंड सिविल जज वंदना शर्मा की बहाली, बालकृष्ण मिश्रा का ट्रांसफर और कई न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार।
सरकारी अफसरों पर यूं ही नहीं दर्ज होगी FIR | हाईकोर्ट ने कहा—पहले सुनवाई, फिर वरिष्ठ की रिपोर्ट… तभी आगे बढ़ेगा मुकदमा
राजस्थान हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 223 की व्याख्या करते हुए कहा कि अब किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पहले अधिकारी को सुनवाई का मौका और वरिष्ठ से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना जरूरी होगा।
हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन; सीनियर सिविल जज सस्पेंड, आखिर क्यों गिरी गाज?
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है और निलंबन अवधि में मुख्यालय जोधपुर रखा गया है।
पेपरलीक की स्याही में डूबी पूरी भर्ती | हाईकोर्ट ने रद्द की SI भर्ती-2021, हजारों चयनितों के सपने फिर अधर में
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेपरलीक और धांधली के चलते SI भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। 3.8 लाख अभ्यर्थियों वाली इस भर्ती पर कोर्ट ने कहा कि दूषित प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता।
सुबह-सुबह क्यों खुलेंगी अदालतें? | राजस्थान में 13 अप्रैल से बदल जाएगी कोर्ट की घड़ी
राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में 13 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू होगी। अब अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी, यह व्यवस्था 28 जून तक प्रभावी रहेगी।