Supreme court ने ई-फाइलिंग किया जरूरी, 1 जनवरी से लागू होंगे निर्देश

देश की हाईकोर्ट्स में कुछ मामलों में ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी, 2022 से

सुप्रीम कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान के बेटे

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, राशि खुद तय करे सरकार, SC का आदेश

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

राजस्थान के लाखों अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुकानी पड़ सकती है पूरी फीस

राजस्थान के अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को …

‘हमारे समाज का ताना-बाना पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया’- जानें यहां, किसने की ऐसे कठोर टिप्पणी और क्या सुनाया बड़ा फैसला

हमारे समाज का ताना-बाना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। यह कठोर टिप्पणी भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने की मांग को लेकर…

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम फाइनल, चीफ जस्टिस बोबडे ने सरकार को भेजी सिफारिश

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम फाइनल हो गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार…

पूर्व मुख्यमंत्री को बीवी से फौरन चाहिए तलाक, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से जल्दी तलाक चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने…

पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे सरकार : समायोजित कर्मचारी संघ

जयपुर |   समायोजित कर्मचारियों का प्रदेश भर में धरना- प्रदर्शन   जिला कलक्टर्स को सौंपे ज्ञापन  राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ की ओर से  अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28…

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मानी राजस्थान सरकार, समायोजित कर्मचारियों के करोड़ों अटके

जयपुर |  योगेन्द्र गुप्ता |   मामलों को कैसे लटकाया,भटकाया और अटकाया जाता है उसकी एक बानगी राजस्थान के कांग्रेस शासन में देख लीजिए। मामला अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से राजकीय…