कोलकाता
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुए नरसंहार की जांच अब CBI करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सबूतों और घटना के प्रभाव से संकेत मिलता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती। साथ ही अदालत ने 7 अप्रेल तक इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। फिलहाल इस केस की जांच SIT कर रही है। अदालत के इस आदेश से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है।
इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को अपने फैसले में हाईकोर्ट ने अपनी ही राय के उलट इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया।
आपको बता दें कि बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में 22 मार्च को घरों में आग लगाकर दो बच्चों सहित आठ लोगों को जिन्दा जला कर मार दिया गया था। यह घटना एक टीएमसी नेता की मौत के बाद हुई थी। मरने वालों में तीन महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में नवविवाहित जोड़ा लिली खातून और काजी साजिदुर भी हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों को जिंदा जलाने से पहले बेरहमी से पीटा गया था।
TMC ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुल हुसैन सहित बीस गिरफ्तार
एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मामले में अबतक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले गुरुवार को बीरभूम हिंसा के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। हुसैन की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुई है जिसमें उन्होंने आरोपी से आत्मसमर्पण करने की बात कही थी, ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी का सामना करने के लिए कहा था। हुसैन को पुलिस ने तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है।
हिंसा के बाद गांव छोड़कर भाग गए लोग
इस घटना ने स्थानीय लोगों को रामपुरहाट के बोगटुई गांव से भागने के लिए मजबूर कर दिया, जहां यह हिंसा हुई थी। बीरभूम में हिंसा के मामले में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था।
सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में शीर्ष अदालत के रिटायर जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में SIT या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है।
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