चंडीगढ़
एक जज पर अपने फैसले को कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रैंडम तरीके से आरोपी जज द्वारा लिखवाए गए आदेशों का अध्ययन करें और दिखवाएं कि आरोपी जज द्वारा कहीं ऐसा अन्य मामलों में तो नहीं किया गया है।
मामला पंजाब के गरुदासपुर के जज का है। उन पर निचली अदालत के फैसले को कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनको इस मामले में 27 मार्च 2023 तक स्पष्टीकरण सौंपने का आदेश दिया है। वहीं आदेश में कहा है कि रैंडम तरीके से आरोपी जज द्वारा लिखवाए गए 10 जजमेंट का अध्ययन किया जाए और इसके बाद यह पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा ही अन्य मामलों में तो नहीं किया गया। इसके साथ ही इन जजमेंट की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है।
यह है मामला
मामला गुरदासपुर में संपत्ति से जुड़े विवाद का है जहां निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील जज के पास पहुंची थी। आरोप के अनुसार जज ने पूरी जजमेंट लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दी। केवल अंतिम कुछ पैराग्राफ में अपनी टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट में दाखिल दूसरी अपील पर सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कहा कि कॉपी पेस्ट करने का मतलब यह है कि जज ने अपील पर फैसला सुनाते हुए ज्यूडिशियल माइंड का इस्तेमाल नहीं किया। निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय ने “बस कॉपी और पेस्ट किया गया, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द और यहां तक कि अल्पविराम या पूर्ण विराम तक में कोई परिवर्तन नहीं किया।”
इन आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए अब आरोपी जज को 27 मार्च तक इस बारे में स्पष्टीकरण सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि रैंडम तरीके से आरोपी जज द्वारा लिखवाए गए आदेशों का अध्ययन किया जाए। यह भी पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा ही अन्य मामलों में तो नहीं किया गया। इसके साथ ही इन जजमेंट की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है।
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