हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने घोषणा की कि अधिकारियों-कर्मचारियों (Government Employees) के लिए नई तबादला नीति (Transfer Policy) जल्द लागू होगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन-पेंशन एरियर का चरणबद्ध निपटारा करने की बड़ी अपडेट भी दी।
शिमला
हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan sabha) के सोमवार के सत्र में कर्मचारियों की सबसे बड़ी दो चिंताओं—तबादला नीति और एरियर भुगतान—पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में तस्वीर साफ कर दी। सत्र के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी बहुत जल्द लागू की जाएगी, जबकि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन एरियर का चरणबद्ध निपटारा भी तय समयबद्ध तरीके से होगा।
हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि तबादलों की नई नीति राज्य में जल्द लागू होगी, क्योंकि प्रदेश में अभी भी पूर्व सरकार की नीति ही चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि “व्यवस्था परिवर्तन होगा।”
विधायक द्वारा मौजूदा ट्रांसफर मानकों, आपसी सहमति से होने वाले तबादलों और पिछले छह माह के डेटा पर सवाल पूछे गए थे। सीएम ने कहा—“सवाल अत्यधिक विस्तृत है, इसलिए पूरी जानकारी संकलित की जा रही है”—लेकिन आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बहुत जल्द कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक व्यवस्थित, स्पष्ट और पारदर्शी नीति लेकर आएगी।
इसी दौरान एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अगर वित्त वर्ष 2025–26 से पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिलती है, तो अगले पांच वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी लंबित एरियर का चरणबद्ध निपटारा किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने सदन को बताया कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कई महत्वपूर्ण भुगतान पहले ही कर दिए हैं—
- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को पूरा एरियर दिया जा चुका है।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 70% एरियर जारी कर दिया गया है, बाकी 30% यही वित्त वर्ष में जारी होगा।
- 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का 20% भुगतान किया जा चुका है।
- प्रथम से तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों को 50,000 रुपये, तथा चतुर्थ श्रेणी को 60,000 रुपये एरियर किश्त के रूप में मिल चुके हैं।
- इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त 20,000 रुपये का एरियर 19 अक्टूबर 2024 को दिया गया।
सुक्खू ने कहा—“राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ कठिन लेकिन ज़रूरी फैसले लिए गए हैं। राजस्व सुधरते ही कर्मचारियों और पेंशनरों की बाकी देनदारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।”
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